सरकारले कर्मचारीहरुलाई सवारी साधन खरिदको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सवारी साधनसम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै सरकारले तल्ला तहका देखि सचिव तहसम्मका कर्मचारीका लागि सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋृण तथा व्याजन अनुदानको व्यवस्था गर्ने लागेको हो ।
यो सुविधाबाट राजपत्र अनकित वा सहायकस्तरका कर्मचारीहरुदेखि घ बर्ग अन्र्तगत शाखा अधिकृत वा छैंटौं,सातौं र आठौं तहका कर्मचारी,उपसचिव वा नवौं र दशौं तहका कर्मचारी,ख बर्ग अर्थात सहसचिव तहका कर्मचारी र सचिव तहका कर्मचारीहरु लाभन्वित हुनेछन् ।
बिज्ञापन
जसमा सचिवका लागि चार पाँग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ६० लाख सम्म सहुलियतपूर्ण ऋृण वा व्याज अनुदान सरकारले उपलव्ध गराउने छ भने सहसचिवका लागि ५० लाख,उपसचिवका लागि ४० लाख बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋृण वा व्इाज अनुदान उपलव्ध गराउने छ । यस्तै शाखा अधिकृतका लागि दुई पाँग्रे खरिदका लागि ४ लाख र सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि दुई पाँग्रे सवारी साधन खरिदका लागि २ लाख अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।
बिज्ञापन
यो योजनामा सहभागी हुन नचाहने सहसचिव वा सो भन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुले भने प्रचलित कानुन अनुसारै सरकारी सवारी साधन उपलव्ध गराइने छ भने उपसचिव तहका र अन्य कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा रहेको पुल सवारीको व्यवस्थापन गरी सामुहिक रुपमा प्रयोग गराइने उल्लेख छ ।
योजनामा सहभागी नभएका कर्मचारीहरुमध्ये सचिवलाई बार्षिक १ लाख ४० हजार बराबरको इन्धन सुविधा, मर्मत खर्च बार्षिक १ लाख,सहसचिवका लागि इन्धन सुविधा बार्षिक १ लाख २० हजार र मर्मत खर्च ७५ हजार उपलव्ध गराइने उल्लेख छ भने उपसचिवका लागि बार्षिक १ लाखको इन्धन र मर्मतका लागि ५० हजार,शाखा अधिकृतका लागि बार्षिक ४० हजारको इन्धन र मर्मत शुल्क १५ हजार उपलव्ध हुँदा सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि इन्धन बार्षिक २५ हजार र मर्मत शुल्क बार्षिक १० हजार मात्र उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।





























